20 Lakh Crore Economic Package | Fraud | Explained by DailyVani

Hello friends,

This post is in Hindi and English.  यह पोस्ट हिंदी और अंग्रेजी में है।

Our Prime minister, on 12th May 2020, at 8:20 PM- that is at 20:20 announced a 20 lakh crore economic package in his speech of 20 minutes. Thank heavens this announcement was not made during a 20-20 cricket match.

The Prime minister merely announced it, after which our Finance minister divulged the details of the package part by part over the next five days.

Come, let us find out what this package of 20 lakh crores holds for you for a common man and for the middle-class people.

What are its benefits and disadvantages? And is the 20 lakh crore package really worth 20 lakh crores?  We will find out about all of this in today's article.

And I will also explain some complex economic terms like fiscal stimulus and liquidity injection in today's article.

• Fiscal Vs Monetary Package
• RBI's 8 Lakh Crore Rupees
• Old Schemes (1.9 lakh crores)
• New Package 10+ lakh crore
• Real Fiscal Package/ Taxpayer money in Package
• राजकोषीय बनाम मौद्रिक पैकेज
• RBI के 8 लाख करोड़ रुपए
• पुरानी योजनाएं (1.9 लाख करोड़)
• नया पैकेज 10+ लाख करोड़
• पैकेज में असली राजकोषीय पैकेज / करदाता धन

Come, let us see.

Fiscal Vs Monetary Package

When you hear 20 lakh crore rupees, then you might assume that this means that that the government will spend 20 lakh crore rupees from its coffers to aid the public.

But it is not so.

In order to comprehend this, you will first have to understand that there are two kinds of policies in economics- monetary policies and fiscal policies.

The monetary policies are framed by a country's central bank. RBI is the central bank in India.
Monetary policies basically involve fluctuating the interest rates change the supply of money in order to control inflation. This is done by the RBI.

The other policy is the fiscal policy which is made by the government. The government alters its spending- which areas to spend more, alters the tax rates. These are the fiscal policies.

The monetary policies are decided by the RBI and the RBI is independent of the government
that is technically- in theory. And the government formulates fiscal policies.

8 lakh crore rupees out of the 20 lakh crores is a liquidity infusion by the RBI. We will talk about what liquidity infusion is in the article ahead.

But the point is that since it is a measure taken by the RBI, it classifies as a monetary package.

The problem is that in 20 lakh crore rupees of economic package rolled out by the government.
It is incorrect to count the monetary package of the RBI. It is unfair to do this.

Because whenever we have talked about the economic packages of the countries across the world,
we considered only fiscal packages. When we said the USA rolled out a 2 trillion dollar economic package- it only meant fiscal package entailing what actions and decisions the government took there
Germany rolled out a package of almost 190 billion dollars. That too was a fiscal package.

But the Indian government combined the monetary and the fiscal package together to show
that the "government" had rolled out a package of 20 lakh crores.

RBI's 8 Lakh Crore Rupees

At the outset, let us talk about the 8 lakh crores set to come in from the RBI. This money will come from the reserves of RBI. It is called a liquidity infusion because in economics, "liquid" means
converting any asset into cash which will make its buying and selling easier.

The money lying in the reserves of RBI was not in use in the economy. It is simply laying there.
When RBI will make its reserves liquid, then it will seep into the economy and the people will be able to sell or buy it once it will be converted into cash.

The RBI will do this by lowering its interest rates so that the rest of the banks that take loans from the RBI are able to avail loans for lesser interest. And when they take loans at lower interest rates,
they would be able to loan out to the companies and people at a lower interest as well.

And in this way, the extra money of 8 lakh crore rupees with the RBI the reserves of the RBI would be injected into the Indian economy basically.

The money would first go to the banks and then reach the companies and the people. The money would come into the economy in the form of loans. So the loans that RBI gives to the other banks and the interest rates that it charges them is called repo rate

You must have heard in the news that the RBI is cutting down the repo rate. Because this is the only way- through the process that I explained- RBI would slash its interest/repo rate the other banks would be able to avail cheaper loans and this is how the money would be infused in the economy.

This is a very simplified explanation that I have put before you for you to understand.

So basically the point is that the 8 lakh crores from the RBI would have a negligible effect on the end consumer.

Old Schemes (1.9 lakh crores)

So, out of the 20 lakh crores, 12 lakh crores remain which is the fiscal package from the government

Out of this 12 lakh crore, the government had already announced 1.7 lakh crore in the previous package. That is being recounted in this. And there are several other things in this remaining corpus that the government has already announced earlier but they are recounting it in this 20 lakh crore package.

An article in the New Indian Express tells us in detail the schemes that the government had already announced but were recounting it in this 20 lakh crore package.
For example, the PMMSY yojana which the government had announced in the 2019 union budget.

New Package 10+ lakh crore

Let us get a section by section overview to find out what this economic package in detail.

First, for the MSMEs- Micro, small and medium enterprises- The government has decided to dole out collateral-free automatic loans worth 3 lakh crore rupees.

The companies would definitely benefit- but keep in mind- this is a loan. Money is being loaned out and not given out.

There would be a liquidity infusion worth 90,000 crore rupees for the power distribution companies. It is a loan/loan guarantee in a way and it is being expected that the power companies would pass on the benefits to the consumers.

Our farmers would be given a concessional credit of 2 lakh crore rupees. This, again, is giving out loans at lower interest rates.

A special credit facility worth 5,000 crore rupees has been provided for the street vendors. This too means giving out loans to them.

A supply of free food grains will be provided for the migrant workers for the next two months
which would cost around 3,500 crore rupees and the government claims that this will benefit 8 crores, migrant workers.

One nation, one ration card will also be implemented by May 31st, 2021. This is good news but it is yet to be seen how much of it is implemented on the ground.

The government has also said that the migrant workers returning would be given employment under MNREGA.

But have you observed how most of the things in this economic package are loans, loan guarantees, or credit facilities?

Basically, the people and the companies are being given out loans at lower interest rates or without collateral.

There is nothing wrong with this- it would definitely benefit some companies and some people
But at the end of the day, there are merely loans being given out.

Today, the person who does not have a job and is not able to bear his expenses will be able to sustain himself today with the help of the loans but someday, he will have to pay it back.

So, overall, in the long term, this is not reducing the pressure or the stress upon the public.

A lot of people- Atleast I had expected that the government would transfer money directly into the people's accounts so that they would be benefited today- not that loans would be doled out with an expectation of repayment.

The situation today has developed due to the lockdown by the government. It was necessary but not all the burden should be piled upon the people.

Furthermore, such things have been counted in this economic package of 20 lakh crores which is basically your money
For example, TDS reduction by 25%. What benefit does it impart? None, actually. Just that at the moment, you would get more liquidity in TDS, but, overall, you wouldn't get a lot of money.

Similarly, the EPF contribution has been reduced to 10% from 12%. This too, was your money that you were going to access later.

But slashing that today would mean that you are borrowing that money from the future.

This is basically the public's money being given out to the public and being counted in 20 lakh crores.

Real Fiscal Package/ Taxpayer money in Package

So a question would arise here is that 8 lakh rupees is from the RBI. loans would be provided worth this lakh crore. old schemes worth this lakh crores are being counted by the government. our own money worth this lakh crore is also being counted.

So how much money is the government actually spending for the benefit of the people, out of the 20 lakh crores?

The right answer to this is anywhere between 1 lakh crore and 2.7 lakh crore.
Different people have made an estimation of this.

Yogendra Yadav Ji claims that this amount would be 1.7 lakh crore rupees out of 20 lakh crore rupees which the government will actually spend.

Barclays is a famous financial services company in England. It has made an estimation that this amount is 1.5 lakh crore rupees.

Care ratings have made an estimation that this amount is 2.73 lakh crore rupees.

HSBC India claims that this amount is around 1% of India's GDP and not 10% of India's GDP
that is around 2 lakh crore rupees out of 20 lakh crore rupees.

So where are the 1-2 lakh rupees (that the government is actually spending) being spent?

Out of this, 40,000 crore rupees would go to MNREGA which is good, in my opinion.

3,500 crore rupees would be spent on buying foodgrains for the migrants, as stated earlier
which is another good thing as it would aid them.

Out of this, 8,000 crore rupees would be utilized in the Viability Gap Funding. That is those projects that are not economically viable but are projects of social infrastructure which the country needs- for example, constructing roads in a village.

Overall, in my opinion, there is negligible benefits for the salaried middle-class people.

Furthermore, the government took some major decisions like privatizing the coal sector privatizing the defense production, privatizing the power distribution, and privatizing the space sector.

Now, I do not adhere to whether privatization in these sectors is a good or a bad thing. Whether the decision was good or bad will be revealed by the implementation.

In my opinion, if I were to summarize this entire economic package as an example, then this is a situation wherein you assume your friend needs 1,000 rupees from you. He asks you for 1000 rupees to run his household since he does not have money. You hand over the money to him in an envelope and he opens it and sees that he has only got 200 rupees instead of 1000. But you insist that you have given him 1000 rupees. He asks you how because he an only see 200 rupees.

Then you tell him- Look, my parents gave 500 rupees to your parents yesterday. Count that in this.
Two months earlier when we went to eat in a restaurant, then I had paid your bill worth 200 rupees.
This makes it 700 rupees. Then, there are 100 rupees in your wallet. Count that too- This amounts to 800 rupees. And I just gave you 200 rupees. And by the way, 100 rupees out of these 200 rupees is a loan that you will have to pay back.

Alright? So this is your package of 1,000 rupees. I've given you 1,000 rupees- Now, go and have fun.


This is the situation that our government has done with us in this package of 20 lakh crore rupees.
But this is my opinion. Do tell me your opinion. Is there something in this package that I have missed out on?
Do write down your opinions in the comments below

If you liked this article, then share it. Help this information reach out to the public. Talking about solutions, then most of the experts have suggested that the government will have to transfer money directly into the hands of the people so that the people have money and the demand in the economy rises so that more goods are bought and only then can the GDP rise.

This is the only way to revive the economy.

The work would remain incomplete by giving out loans.

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We will meet again in the next article.
Thank you


हैलो मित्रों,

हमारे प्रधान मंत्री ने १२ मई २०२० को minister:२० बजे- यानी २०:२० बजे अपने २० मिनट के भाषण में २० लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। धन्यवाद यह घोषणा 20-20 क्रिकेट मैच के दौरान नहीं की गई थी।


प्रधान मंत्री ने केवल इसकी घोषणा की, जिसके बाद हमारे वित्त मंत्री ने अगले पांच दिनों में पैकेज के हिस्से का विवरण विभाजित किया।


आइए, पता करें कि 20 लाख करोड़ का यह पैकेज आपके लिए एक आम आदमी और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए क्या है।


इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? और क्या वाकई 20 लाख करोड़ का पैकेज 20 लाख करोड़ का है? हम आज के लेख में इस सब के बारे में पता लगाएंगे।


और मैं आज के लेख में राजकोषीय उत्तेजना और तरलता इंजेक्शन जैसे कुछ जटिल आर्थिक शब्दों की भी व्याख्या करूंगा।


आइए, हम देखते हैं।

राजकोषीय बनाम मौद्रिक पैकेज

जब आप 20 लाख करोड़ रुपये सुनते हैं, तो आप मान सकते हैं कि इसका मतलब यह है कि सरकार जनता की सहायता के लिए अपने खजाने से 20 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।


लेकिन यह वैसा नहीं है।


इसे समझने के लिए, आपको पहले यह समझना होगा कि अर्थशास्त्र में दो तरह की नीतियां हैं- मौद्रिक नीतियां और राजकोषीय नीतियां।


मौद्रिक नीतियों को देश के केंद्रीय बैंक द्वारा तैयार किया जाता है। RBI भारत में केंद्रीय बैंक है।

मौद्रिक नीतियों में मूल रूप से ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव शामिल होता है, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए धन की आपूर्ति में बदलाव होता है। यह RBI द्वारा किया जाता है।


दूसरी नीति राजकोषीय नीति है जो सरकार द्वारा बनाई जाती है। सरकार अपने खर्च को बदल देती है- जो क्षेत्र अधिक खर्च करते हैं, कर दरों को बदल देते हैं। ये राजकोषीय नीतियां हैं।


मौद्रिक नीतियां आरबीआई द्वारा तय की जाती हैं और आरबीआई सरकार से स्वतंत्र है

यह तकनीकी रूप से सिद्धांत में है। और सरकार राजकोषीय नीतियों का निर्माण करती है।


20 लाख करोड़ में से 8 लाख करोड़ रुपये आरबीआई द्वारा एक तरलता जलसेक है। हम इस बारे में बात करेंगे कि आगे के लेख में तरलता जलसेक क्या है।


लेकिन मुद्दा यह है कि चूंकि यह आरबीआई द्वारा लिया गया एक उपाय है, इसलिए यह एक मौद्रिक पैकेज के रूप में वर्गीकृत होता है।


समस्या यह है कि सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज को रोल आउट किया गया।

आरबीआई के मौद्रिक पैकेज को गिनना गलत है। ऐसा करना अनुचित है।

क्योंकि जब भी हमने दुनिया भर के देशों के आर्थिक पैकेजों के बारे में बात की है,

हमने केवल राजकोषीय पैकेजों पर विचार किया। जब हमने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक पैकेज तैयार किया है - इसका मतलब केवल राजकोषीय पैकेज है जो सरकार द्वारा किए गए कार्यों और निर्णयों को दर्शाता है।

जर्मनी ने लगभग 190 बिलियन डॉलर का पैकेज तैयार किया। वह भी राजकोषीय पैकेज था।


लेकिन भारत सरकार ने दिखाने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय पैकेज को एक साथ जोड़ दिया

कि "सरकार" ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था।

RBI के 8 लाख करोड़ रुपए

शुरुआत में, हम आरबीआई से आने वाले 8 लाख करोड़ रुपये के बारे में बात करते हैं। यह पैसा आरबीआई के भंडार से आएगा। इसे तरलता जलसेक कहा जाता है क्योंकि अर्थशास्त्र में, "तरल" का अर्थ है

किसी भी संपत्ति को नकदी में परिवर्तित करना जिससे उसकी खरीद और बिक्री आसान हो जाएगी।


आरबीआई के भंडार में पड़ा धन अर्थव्यवस्था में उपयोग में नहीं था। यह बस वहाँ बिछाने है।

जब RBI अपने भंडार को तरल बना लेगा, तब यह अर्थव्यवस्था में फैल जाएगा और लोग इसे नकदी में बदलने के बाद बेच या खरीद सकेंगे।


आरबीआई अपनी ब्याज दरों को कम करके ऐसा करेगा ताकि बाकी बैंक जो आरबीआई से ऋण लेते हैं, कम ब्याज दर पर ऋण लेने में सक्षम हों। और जब वे कम ब्याज दरों पर ऋण लेते हैं,

वे कंपनियों और लोगों को कम ब्याज पर ऋण दे सकेंगे।


और इस तरह, भारतीय रिजर्व बैंक के पास 8 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त धन मूल रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में इंजेक्ट किया जाएगा।



पैसा पहले बैंकों में जाता और फिर कंपनियों और लोगों तक पहुंचता। धन ऋण के रूप में अर्थव्यवस्था में आएगा। इसलिए आरबीआई अन्य बैंकों को जो ऋण देता है और जो ब्याज दर उसे वसूलता है उसे रेपो रेट कहते हैं

आपने समाचारों में सुना होगा कि RBI रेपो दर में कटौती कर रहा है। क्योंकि यह एकमात्र तरीका है- इस प्रक्रिया के माध्यम से, जो मैंने समझाया- RBI अपने ब्याज / रेपो दर को कम कर देगा, अन्य बैंक सस्ता ऋण प्राप्त करने में सक्षम होंगे और इस तरह से अर्थव्यवस्था में धन का उल्लंघन होगा।


यह एक बहुत ही सरल स्पष्टीकरण है जिसे मैंने आपके सामने रखा है ताकि आप समझ सकें।

तो मूल रूप से मुद्दा यह है कि आरबीआई से 8 लाख करोड़ का अंत उपभोक्ता पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा।

पुरानी योजनाएं (1.9 लाख करोड़)

इसलिए, 20 लाख करोड़ में से, 12 लाख करोड़ बाकी हैं जो सरकार का राजकोषीय पैकेज है

इस 12 लाख करोड़ में से, सरकार ने पहले ही पिछले पैकेज में 1.7 लाख करोड़ की घोषणा की थी। इसमें भर्ती किया जा रहा है। और इस शेष कॉर्पस में कई अन्य चीजें हैं जो सरकार ने पहले ही घोषित की हैं, लेकिन वे इसे 20 लाख करोड़ के पैकेज में बता रहे हैं।
न्यू इंडियन एक्सप्रेस का एक लेख हमें उन योजनाओं के बारे में विस्तार से बताता है, जो सरकार ने पहले ही घोषित कर दी थीं, लेकिन इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में इसे पूरा कर रही थीं।

उदाहरण के लिए, पीएमएमएसवाई योजना जिसे सरकार ने 2019 के केंद्रीय बजट में घोषित किया था।

नया पैकेज 10+ लाख करोड़

आइए हम इस अवलोकन के बारे में विस्तार से जानने के लिए अनुभाग अवलोकन द्वारा एक अनुभाग प्राप्त करें।


पहला, MSMEs के लिए- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम- सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपये के संपार्श्विक-मुक्त स्वचालित ऋणों को हटाने का फैसला किया है।


कंपनियों को निश्चित रूप से लाभ होगा- लेकिन ध्यान रखें- यह एक ऋण है। पैसा उधार दिया जा रहा है और बाहर नहीं दिया जा रहा है।

बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ रुपये की तरलता जलसेक होगी। यह एक तरह से लोन / लोन की गारंटी है और यह उम्मीद की जा रही है कि बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभ से गुजरेंगी।


हमारे किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये का रियायती ऋण दिया जाएगा। यह, फिर से, कम ब्याज दरों पर ऋण दे रहा है।


स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5,000 करोड़ रुपये की विशेष क्रेडिट सुविधा प्रदान की गई है। यह भी उन्हें ऋण देने का मतलब है।


अगले दो महीनों के लिए प्रवासी श्रमिकों के लिए मुफ्त अनाज की आपूर्ति की जाएगी

जिसकी लागत लगभग 3,500 करोड़ रुपये होगी और सरकार का दावा है कि इससे 8 करोड़, प्रवासी श्रमिकों को लाभ होगा।


31 मई, 2021 तक एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड भी लागू किया जाएगा। यह अच्छी खबर है, लेकिन यह देखा जाना बाकी है कि यह जमीन पर कितना लागू होता है।


सरकार ने यह भी कहा है कि लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा।


लेकिन क्या आपने देखा है कि इस आर्थिक पैकेज की अधिकांश चीजें ऋण, ऋण गारंटी या क्रेडिट सुविधाएं कैसे हैं?


मूल रूप से, लोगों और कंपनियों को कम ब्याज दरों पर या संपार्श्विक के बिना ऋण दिया जा रहा है।


इसमें कुछ भी गलत नहीं है- इससे निश्चित रूप से कुछ कंपनियों और कुछ लोगों को फायदा होगा

लेकिन दिन के अंत में, वहाँ केवल ऋण दिया जा रहा है।


आज, जिस व्यक्ति के पास नौकरी नहीं है और वह अपना खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है, वह ऋण की मदद से आज खुद को बनाए रखने में सक्षम होगा, लेकिन किसी दिन, उसे वापस भुगतान करना होगा।


इसलिए, कुल मिलाकर, लंबी अवधि में, यह जनता पर दबाव या तनाव को कम नहीं कर रहा है।

बहुत से लोग- कम से कम मैं उम्मीद करता था कि सरकार लोगों के खातों में सीधे पैसा हस्तांतरित करेगी ताकि उन्हें आज लाभान्वित किया जा सके- ऐसा नहीं कि ऋण चुकौती की उम्मीद के साथ डूब जाएंगे।


सरकार द्वारा तालाबंदी के कारण आज स्थिति विकसित हुई है। यह जरूरी था लेकिन लोगों पर सारा बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।


इसके अलावा, 20 लाख करोड़ के इस आर्थिक पैकेज में ऐसी चीजों को गिना गया है जो मूल रूप से आपका पैसा है

उदाहरण के लिए, टीडीएस में 25% की कमी। यह क्या लाभ प्रदान करता है? कोई नहीं, वास्तव में। बस इस समय, आपको टीडीएस में अधिक तरलता मिलेगी, लेकिन, कुल मिलाकर, आपको बहुत पैसा नहीं मिलेगा।


इसी तरह, ईपीएफ का योगदान 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। यह भी, आपका पैसा था जिसे आप बाद में एक्सेस करने जा रहे थे।


लेकिन आज इस बात से इनकार करने का मतलब होगा कि आप भविष्य से उस पैसे को उधार ले रहे हैं।


यह मूल रूप से जनता का पैसा जनता को दिया जा रहा है और 20 लाख करोड़ में गिना जा रहा है।

पैकेज में असली राजकोषीय पैकेज / करदाता धन

तो यहां एक सवाल यह उठेगा कि 8 लाख रुपये आरबीआई के हैं। इस लाख करोड़ के ऋण प्रदान किए जाएंगे। सरकार द्वारा इस लाख करोड़ की पुरानी योजनाओं को गिना जा रहा है। इस लाख करोड़ के हमारे अपने पैसे भी गिने जा रहे हैं।


तो 20 लाख करोड़ में से सरकार वास्तव में लोगों के हित के लिए कितना पैसा खर्च कर रही है?


इसका सही उत्तर 1 लाख करोड़ से 2.7 लाख करोड़ के बीच है।

विभिन्न लोगों ने इसका अनुमान लगाया है।


योगेंद्र यादव जी का दावा है कि यह राशि 20 लाख करोड़ रुपये में से 1.7 लाख करोड़ रुपये होगी जिसे सरकार वास्तव में खर्च करेगी।


बार्कलेज इंग्लैंड की एक प्रसिद्ध वित्तीय सेवा कंपनी है। इसने अनुमान लगाया है कि यह राशि 1.5 लाख करोड़ रुपये है।


केयर रेटिंग्स ने अनुमान लगाया है कि यह राशि 2.73 लाख करोड़ रुपये है।


एचएसबीसी इंडिया का दावा है कि यह राशि भारत की जीडीपी का 1% है और भारत की जीडीपी का 10% नहीं है

यह 20 लाख करोड़ रुपये में से लगभग 2 लाख करोड़ रुपये है।


तो 1-2 लाख रुपये (कि सरकार वास्तव में खर्च कर रहे हैं) कहाँ खर्च किए जा रहे हैं?


इसमें से 40,000 करोड़ रुपये मनरेगा में जाएंगे, जो अच्छा है, मेरी राय में।


प्रवासियों के लिए खाद्यान्न खरीदने पर 3,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जैसा कि पहले कहा गया था

जो एक और अच्छी बात है क्योंकि यह उनकी सहायता करेगा।


इसमें से 8,000 करोड़ रुपये का उपयोग वायबिलिटी गैप फंडिंग में किया जाएगा। वह परियोजनाएं हैं जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं, लेकिन सामाजिक बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं हैं, जिन्हें देश की जरूरत है- उदाहरण के लिए, एक गांव में सड़कों का निर्माण।

कुल मिलाकर, मेरी राय में, वेतनभोगी मध्यम वर्ग के लोगों के लिए नगण्य लाभ हैं।


इसके अलावा, सरकार ने कोयला क्षेत्र के निजीकरण से रक्षा उत्पादन का निजीकरण, बिजली वितरण का निजीकरण और अंतरिक्ष क्षेत्र के निजीकरण जैसे कुछ बड़े फैसले लिए।


अब, मैं इस बात का पालन नहीं करता कि इन क्षेत्रों में निजीकरण एक अच्छी या बुरी बात है। क्या निर्णय अच्छा था या बुरा यह कार्यान्वयन से पता चलेगा।


मेरी राय में, अगर मैं इस पूरे आर्थिक पैकेज को एक उदाहरण के रूप में संक्षेप में प्रस्तुत करता, तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप मानते हैं कि आपके मित्र को आपसे 1,000 रुपये की आवश्यकता है। वह आपसे अपना घर चलाने के लिए 1000 रुपये मांगता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। आप एक लिफाफे में उसे पैसे सौंपते हैं और वह उसे खोलता है और देखता है कि उसे 1000 के बजाय केवल 200 रुपये मिले हैं। लेकिन आप जोर देते हैं कि आपने उसे 1000 रुपये दिए हैं। वह आपसे पूछता है कि क्योंकि वह केवल 200 रुपये देखता है।

फिर आप उससे कहते हैं- देखो, मेरे माता-पिता ने कल तुम्हारे माता-पिता को 500 रुपये दिए थे। इस में गिना।

दो महीने पहले जब हम एक रेस्तरां में खाना खाने गए थे, तब मैंने आपका 200 रुपये का बिल चुकाया था।

इससे यह 700 रुपये हो जाता है। फिर, आपके बटुए में 100 रुपये हैं। वह भी गिनें- यह राशि 800 रुपये है। और मैंने आपको सिर्फ 200 रुपये दिए। और वैसे, इन 200 रुपये में से 100 रुपये एक ऐसा ऋण है जिसे आपको वापस चुकाना होगा।


ठीक है? तो यह आपका 1,000 रुपये का पैकेज है। मैंने आपको 1,000 रुपये दिए हैं- अब, जाओ और मज़े करो।

यही स्थिति 20 लाख करोड़ रुपये के इस पैकेज में हमारी सरकार ने हमारे साथ की है।

लेकिन यह मेरी राय है। मुझे अपनी राय बताइए। क्या इस पैकेज में कुछ ऐसा है जो मुझे याद नहीं है?

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यह अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का एकमात्र तरीका है।

ऋण देने से काम अधूरा रहेगा।

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