Our government told us that the economic slowdown in India was due to the economic slowdown worldwide. But the IMF (the International Monetary Fund) has said that that 80% of the reason for the world economic slowdown is the economic slowdown happening in India.
So this proves that the pathetic condition of the economy and unemployment in our country today
is due to the internal reasons of our country. It is due to the mistakes of our government. It is due to the failures of the Modi government.
The IMF has also stated that India's projected growth rate for the year 2019 has been lowered down to a mere 4.8%.
Do you know what this means?
The dream which our Prime Minister showed us of a 5 trillion dollar economy the one we were supposed to achieve by 2024.
With this growth rate, India will not be able to reach that 5 trillion dollar economy goal even by 2030.
So the biggest question that arises here is how the Indian economy be revived?
How can we achieve economic growth again?
In today's article, this is what we will do an analysis on and I will show you what are the suggestions
of the country's top economists to revive the Indian economy.
- The Demand Problem
- The US and China Trade Wars
- Decentralization of the Modi Government
- Labour Reforms
- Consumption
- Manmohan Singh Plans
- Tax Reduction
- अर्थव्यवस्था में मांग
- संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन व्यापार युद्ध
- आगे हम अर्थशास्त्री अजय चिब्बर के सुझावों को देखेंगे
- मोदी सरकार का विकेंद्रीकरण
- मोदी सरकार का विकेंद्रीकरण
- पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की योजना
- कर में कमी
Come let us see
The Demand Problem
Let us begin with economist Abhijeet Banerjee who was recently awarded a Nobel Prize in the field of economics. He believes that the biggest problem in the economic crisis today is that of demand in the economy.Demand has fallen drastically. That is, a common man in the country does not have money to buy anything. So the demand for everything in the market has fallen.
In his opinion, the solution for this is to give money in the hands of the common and poor man.
This can be done by increasing the minimum support price of the crops. This can be done by the National Rural Employment Guarantee Scheme. There should be a direct transfer of cash in the hands of the poor people.
In his opinion, the government should focus on demand and leave aside worries of fiscal deficit and inflation rate.
You might already know the meaning of the inflation rate- the inflation that is happening.
The fiscal deficit means how much money the government is earning and how much money it is spending. The ratio of it is called the fiscal deficit whatever debt is incurred by the government.
Abhijeet Banerjee also believes that the biggest priority of the government should be the focus on human development that is spending more in the fields of education and healthcare in order to develop our labor force.
He says that the Indian labor force in comparison with that of China, Bangladesh, and Vietnam
is ranked quite below and is of much lower quality and the reason behind this is that we do not focus as much on education and health care due to which the labor quality is quite substandard in our country.
The US and China Trade Wars
Next, we will see the suggestions of the economist Ajay Chibber. He is a visiting scholar in George Washington University. He has obtained his Ph.D. from Stanford University.In his opinion, the ongoing trade wars between the USA and China. This was a huge opportunity for the rest of the countries of the world to improve their economic growth. Because a lot of companies in the USA manufacture in China, the goods are made in China. So China basically exports manufacturing.
Due to the trade wars, these companies had to look for another country for manufacturing (their goods) so the other countries could take up this job and take advantage of it.
But India lost this opportunity due to lack of competitiveness and the rest of the countries like Bangladesh and Vietnam took advantage of this opportunity and invited the other companies and got them to invest in their country to shift the manufacturing.
There was a jump of 30% in the US exports of Vietnam after the trade wars began. And Bangladesh too took great advantage of this opportunity due to which the economic growth of Bangladesh is at 8%.
According to Ajay Ji, if we have to recover the Indian economy, we need to recover the investments.
In his opinion, we need to liberalize agricultural markets and exports. According to him, in order to boost rural demand, we would need to spend more money on PM Kisan and MNREGA
He says that there is a need for a huge push in the tourism sector. A scheme like "Swaagat India" could be launched which could double the tourists coming to India in the next ten years.
He is in favor of privatization. In his opinion, Air India, Bharat Petroleum, Shipping Corporation of India, and the Cement Corporation of India should be privatized and disinvestment should be done.
For the rest, he says that the government should focus on 8-10 industries and should give priority support to those industries. For example, the auto industry and the pharma industry
Decentralization of the Modi Government
Out of all the suggestions of all the economists that I have analyzed, the most detailed and the most specific suggestions have been given by our former RBI Governor, Raghuram Rajan.In his opinion, the biggest problem of the government is its centralized approach. For every decision, the PMO needs to be approached. All the decisions stem from there and nobody else has the authority to take a huge decision due to which the government is highly inefficient. The PMO is approached on all matters.
His first suggestion is that the government should quit looking for political motives in everything. If any economist criticizes the government or gives them a suggestion, then the government shouldn't try and (cast aspersions on him by saying) he must be paid by Congress.
He is doing this because he must have some ulterior motive. The government should learn to accept suggestions.
Decentralization is a very critical thing that the government should do. It should empower its ministers to take their own ministers and it should appoint competent ministers.
Secondly, he says that the government should clearly know what it wants regarding GST. There shouldn't be attempts to change the rates of GST every few months. Because if we want to attract investments to our country then, for that, the tax and regulatory policies need to remain consistent.
If changes are made every few months, then this causes inconveniences for the businessmen and it becomes very unpredictable (to understand) for what items the GST rates would be increased or decreased in the future.
We do not know hence we will not invest in this country.
Next, he says that the government should focus on the telecom sector and maintain its competitiveness in it. It should not so happen that the telecom sector is reduced into a monopoly or duopoly where only one company rules, for example, reliance Jio or there are only two companies that are the only options for the consumers either Reliance Jio or Airtel.
The government should focus on maintaining competition so that other companies can also thrive
and the other options remain available to the consumers.
Because the competition is consistent in this sector then that would ensure consistent growth.
In his opinion, the process of land acquisition should be made easier and more transparent so that the other companies get motivated to invest.
Labour Reforms
Labor reforms is another important suggestion of his. He maintains that there should be flexibility in labor contracts.Today, what happens is that most of the industrial companies hiring people have two options:
one of them is making the workers permanent after one year or the workers get hired on a short term contractual basis.
Short term contracts are the ones in which people get hired and are later fired. Since most of the companies prefer to have a short term contract with the workers, what this leads to are the companies not investing a lot make their workers skilled to augment their skills and improve them because the companies know that this is a short term contract and then they (the workers) would get fired.
The other effect of this is that the workers themselves do not get the safety of job security.
In his opinion, the government should bring in an intermediate contract in which the workers need not be made permanent but more rights are given to the workers so that they need not be hired on a short term contract basis.
By doing this, the Indian labor force would be more flexible the workers would get more training and their skill development will be enhanced.
Furthermore, just like Abhijeet Banerjee, Raghuram Rajan says that the government needs to focus on sectors like education and health care.
There is a need to increase government regulations (in fields like) environment, quality of education
food, and healthcare. If these are increased then the labor force in India would automatically become more developed And the human capital would develop.
Due to which, the companies would want to come and invest when they fond skilled workers here.
Raghuram Rajan Ji also accepts that the consumer demand is very low but according to him, the government should not further cut taxes as a solution. He says that if the government cuts taxes for the common man, then the people would start saving more instead of spending that money. And if this happens, there would be no boost in the economy.
The more money is spent, the more economic growth there is.
Consumption
Rajeev Dubey Ji is the editor of the Business Today newspaper.In his opinion, there are only three ways to revive the Indian economy. Consumption, Consumption, and Consumption. In his opinion, the Indian economy can be revived only by increasing Consumption.
The specific suggestions that he has given include that the GST should be made simple. Fuel and alcohol should be brought under GST.
Insolvency and Bankruptcy Code, Real estate Regulation Act need to be made simpler.
Foreign Direct Investment needs to be made simpler and easier.
In his opinion, India's slow judiciary is also a huge problem. The government should focus on how soon the pending cases can be dealt with and make the Indian judiciary system.
Further, he says that the ease of business should be improved in the entire country.
The ease of business ranking is calculated by only focusing on Delhi and Mumbai. Hence it is improving in Mumbai and Delhi but is not improving in the rest of the country as fast.
Manmohan Singh Plans
Our ex-Prime Minister Manmohan Singh Ji has chalked out a five-point plan to revive the Indian economy.
Although he has not listed out the specific points but the five pints that he has put forward is similar to what the rest of the economists have been saying.
For example, he said that-
- GST should be rationalized and improved.
- Demand should be revived. Consumer demand and consumption should be increased
- Labor-intensive sectors should be fixed. Now how that should be achieved is not detailed by him.
- Further, he says that we should attract private investment.
- And we should look for opportunities in places where India can increase its exports.
But generally, the same thing has been said as to what the rest of the economists have said.
Tax Reduction
Yatish Rajwat Ji is a business and policy analyst. He writes for the Economic Times.In his opinion too, improving consumption should be the first priority of the government.
How can this be done?
He says that taxes should be further reduced in the lowest slab of the income tax, due to which more money would come into the hands of the people and they would be able to spend more.
Raghuram Rajan Ji had suggested the opposite of this. He says that doing this would not boost consumption.
But it is a common fact that different economists disagree with the effects of doing different things.
This is not a huge deal but the core idea of economists remains that we should increase consumption.
For the rest, in his opinion, GST filing should be made quarterly for the companies whose turnover is equal to or less than 10 crores..This would reduce a little pressure on the companies.
In the auto sector, the employees should be skilled in electric vehicles and the auto sector should be pushed in order to enable them to adopt electric vehicles.
So these were a few suggestions of the renowned experts of the country it is for us to see how many suggestions the government decides to accept and implement and how many people in the government would still call these criticizers anti-nationals and Congressi paid?
Because if this continues to happen then the economic situation of the country is not going to improve/
The reality of today is India's rank in the corruption index today has fallen two places below.
India's rank in the democracy index has fallen ten places below.
India's rank in the global competitiveness index, too, has fallen ten places below.
So, economically, the situation is terrible.
The economy of Bangladesh is growing at 8%. For India, the prediction is not even of 5% and even now, the government remains embroiled in useless issues.
The budget would be released on the first of February. There, the government would get an opportunity to improve on its mistakes to accept its mistakes and to implement these suggestions.
We will see how much of it is done by the government and on the first of February, what are the new things that the government brings for you.
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We will meet in the next article, which will be on the first or the second of February maybe.
Thank you.
हैलो मित्रों
हमारी सरकार ने हमें बताया कि भारत में आर्थिक मंदी (economy slow down) दुनिया भर में आर्थिक मंदी के कारण थी
लेकिन आईएमएफ (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) ने कहा है कि
विश्व आर्थिक मंदी का कारण 80% भारत में हो रही आर्थिक मंदी है
तो इससे यह साबित होता है कि आज हमारे देश में अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी की दयनीय स्थिति है
हमारे देश के आंतरिक कारणों के कारण है
यह हमारी सरकार की गलतियों के कारण है
यह मोदी सरकार की विफलताओं के कारण है
आईएमएफ ने यह भी कहा है कि वर्ष 2019 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर
इसे मात्र 4.8% तक नीचे लाया गया है
क्या आप इसका मतलब जानते है?
हमारे प्रधानमंत्री ने जो सपना दिखाया, वह हमें 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में दिखा
जिसे हम 2024 तक हासिल करने वाले थे
इस विकास दर के साथ, भारत 2030 तक भी उस 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा
तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे पुनर्जीवित किया जाए?
हम फिर से आर्थिक विकास कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
आज के article में, यह वह है जिस पर हम एक विश्लेषण करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि सुझाव क्या हैं
भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए देश के शीर्ष अर्थशास्त्रियों में
आइए हम देखते हैं
उनका मानना है कि आज आर्थिक संकट में सबसे बड़ी समस्या अर्थव्यवस्था में मांग (Demand) की है
डिमांड में भारी गिरावट आई है
यानी देश के एक आम आदमी के पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं
इसलिए बाजार में हर चीज की मांग गिर गई है
उनकी राय में, इसका समाधान आम और गरीब आदमी के हाथों में पैसा देना है
1. यह फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करके किया जा सकता है
2. यह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना द्वारा किया जा सकता है
गरीब लोगों के हाथों में नकदी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण होना चाहिए
3. उनकी राय में, सरकार को मांग पर ध्यान देना चाहिए और राजकोषीय घाटे और मुद्रास्फीति दर की चिंताओं को छोड़ देना चाहिए
आप पहले से ही मुद्रास्फीति की दर का अर्थ जान सकते हैं- जो मुद्रास्फीति हो रही है
राजकोषीय घाटे का मतलब है कि सरकार कितना पैसा कमा रही है और कितना पैसा खर्च कर रही है
इसके अनुपात को राजकोषीय घाटा कहा जाता है
सरकार द्वारा जो भी कर्ज लिया जाता है
4. अभिजीत बनर्जी भी मानते हैं कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए
मानव विकास पर ध्यान दें
हमारी श्रम शक्ति को विकसित करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अधिक खर्च किया जा रहा है
वह कहते हैं कि चीन, बांग्लादेश और वियतनाम की तुलना में भारतीय श्रम शक्ति
काफी नीचे स्थान पर है और बहुत कम गुणवत्ता का है
और इसके पीछे कारण यह है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं
जिसके कारण हमारे देश में श्रम की गुणवत्ता काफी घटिया है
वह जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय में एक विद्वान विद्वान हैं
उन्होंने अपनी पीएचडी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है
उनकी राय में, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध
यह दुनिया के बाकी देशों के लिए अपने आर्थिक विकास में सुधार करने का एक बड़ा अवसर था
क्योंकि अमरीका की बहुत सारी कंपनियाँ चीन में निर्माण करती हैं, सामान चीन में बनता है
इसलिए चीन मूल रूप से विनिर्माण निर्यात करता है
व्यापार युद्धों के कारण, इन कंपनियों को विनिर्माण (अपने माल) के लिए दूसरे देश की तलाश करनी पड़ी
इसलिए अन्य देश इस नौकरी को उठा सकते थे और इसका लाभ उठा सकते थे
लेकिन प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण भारत ने यह अवसर खो दिया
और बांग्लादेश और वियतनाम जैसे बाकी देशों ने इस अवसर का लाभ उठाया
और अन्य कंपनियों को आमंत्रित किया और उन्हें विनिर्माण को स्थानांतरित करने के लिए अपने देश में निवेश करने के लिए मिला
व्यापार युद्ध शुरू होने के बाद वियतनाम के अमेरिकी निर्यात में 30% की छलांग थी
और बांग्लादेश ने भी इस मौके का भरपूर फायदा उठाया
जिसके कारण बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि 8% पर है
2. उनके अनुसार, ग्रामीण मांग को बढ़ावा देने के लिए,
हमें पीएम किसान और मनरेगा पर अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता है
3. उनका कहना है कि पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर जोर की जरूरत है
“स्वच्छ भारत” जैसी योजना शुरू की जा सकती है
जो अगले दस वर्षों में भारत आने वाले पर्यटकों को दोगुना कर सकता है
वह निजीकरण के पक्ष में है
4. उनकी राय में, एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
और सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का निजीकरण किया जाना चाहिए और विनिवेश किया जाना चाहिए
5. बाकी के लिए, वह कहते हैं कि सरकार को 8-10 उद्योगों पर ध्यान देना चाहिए
और उन उद्योगों को प्राथमिकता देना चाहिए
उदाहरण के लिए, ऑटो उद्योग और फार्मा उद्योग
और सबसे विशिष्ट सुझाव हमारे पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने दिए हैं
उनकी राय में, सरकार की सबसे बड़ी समस्या उसका केंद्रीकृत दृष्टिकोण है
हर फैसले के लिए पीएमओ को एप की जरूरत होती है
सभी फैसले वहां से निकलते हैं और किसी और को कोई बड़ा फैसला लेने का अधिकार नहीं है
जिसके कारण सरकार अत्यधिक अक्षम है
सभी मामलों पर पीएमओ से संपर्क किया जाता है
1. उनका पहला सुझाव है कि सरकार को हर चीज में राजनीतिक उद्देश्यों की तलाश करनी चाहिए
यदि कोई अर्थशास्त्री सरकार की आलोचना करता है या उन्हें सुझाव देता है,
तब सरकार को कोशिश नहीं करनी चाहिए और (उस पर आकांक्षाओं को यह कहकर) उसे कांग्रेस द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए
वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका कुछ उल्टा मकसद होना चाहिए
सरकार को सुझावों को स्वीकार करना सीखना चाहिए
विकेंद्रीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो सरकार को करनी चाहिए
उसे अपने मंत्रियों को लेने के लिए अपने मंत्रियों को सशक्त बनाना चाहिए और इसे सक्षम मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए
2. दूसरे, वह कहते हैं कि सरकार को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि वह जीएसटी के बारे में क्या चाहती है
हर कुछ महीनों में जीएसटी की दरों में बदलाव के प्रयास नहीं होने चाहिए
क्योंकि अगर हम अपने देश के लिए निवेश को आकर्षित करना चाहते हैं, तो उसके लिए, कर और नियामक नीतियां लगातार बने रहने की जरूरत है
यदि हर कुछ महीनों में परिवर्तन किए जाते हैं, तो इससे व्यवसायियों को असुविधा होती है
और यह बहुत अप्रत्याशित हो जाता है
(समझने के लिए) कि भविष्य में किन वस्तुओं पर जीएसटी की दर बढ़ाई या घटाई जाएगी
हमें नहीं पता इसलिए हम इस देश में निवेश नहीं करेंगे
3. आगे वह कहते हैं कि सरकार को दूरसंचार क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इसमें अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखनी चाहिए
ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूरसंचार क्षेत्र एकाधिकार या एकाधिकार में कम हो जाए
जहां केवल एक कंपनी के नियम, उदाहरण के लिए, Jio को निर्भर करते हैं
या केवल दो कंपनियां हैं जो उपभोक्ताओं के लिए एकमात्र विकल्प हैं
या तो रिलायंस जियो या एयरटेल
सरकार को प्रतिस्पर्धा बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए ताकि अन्य कंपनियां भी कामयाब हो सकें
और अन्य विकल्प उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हैं
क्योंकि अगर प्रतिस्पर्धा इस क्षेत्र में लगातार होती है तो इससे निरंतर विकास सुनिश्चित होगा
4. उनकी राय में, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान और अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए
ताकि दूसरी कंपनियां निवेश के लिए प्रेरित हों
5. श्रम सुधार उनका एक और महत्वपूर्ण सुझाव है
वह कहता है कि श्रम अनुबंधों में लचीलापन होना चाहिए
आज, क्या होता है कि लोगों को काम पर रखने वाली अधिकांश औद्योगिक कंपनियों के पास दो विकल्प हैं:
उनमें से एक एक वर्ष के बाद श्रमिकों को स्थायी कर रहा है
या श्रमिकों को अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर काम पर रखा जाता है
शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट वे होते हैं जिनमें लोग काम पर रखे जाते हैं और बाद में निकाल दिए जाते हैं
चूंकि अधिकांश कंपनियां श्रमिकों के साथ एक अल्पकालिक अनुबंध करना पसंद करती हैं, इसलिए इससे क्या होता है
क्या कंपनियाँ बहुत अधिक निवेश नहीं कर रही हैं, अपने कर्मचारियों को कुशल बनाते हैं
अपने कौशल को बढ़ाने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए
क्योंकि कंपनियां जानती हैं कि यह एक अल्पकालिक अनुबंध है और फिर उन्हें (श्रमिकों को) निकाल दिया जाएगा
इसका दूसरा असर यह है कि मजदूरों को खुद ही नौकरी की सुरक्षा नहीं मिल पाती है
उनकी राय में, सरकार को एक मध्यवर्ती अनुबंध लाना चाहिए जिसमें
श्रमिकों को स्थायी बनाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन श्रमिकों को अधिक अधिकार दिए जाते हैं
ताकि उन्हें अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर काम पर रखने की आवश्यकता न हो
ऐसा करने से, भारतीय श्रम बल अधिक लचीला होगा
श्रमिकों को अधिक प्रशिक्षण मिलेगा और उनके कौशल विकास में वृद्धि होगी
6. शिवाय, अभिजीत बनर्जी की तरह, रघुराम राजन का कहना है कि सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है
शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्र
सरकार के नियमों (जैसे क्षेत्रों में) पर्यावरण, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने की आवश्यकता है
भोजन और स्वास्थ्य सेवा
यदि इन्हें बढ़ाया जाता है तो भारत में श्रम शक्ति अपने आप विकसित हो जाएगी
और मानव पूंजी का विकास होगा
जिसके कारण, कंपनियां तब आना और निवेश करना चाहेंगी जब वे यहां कुशल श्रमिकों को पसंद करेंगे
रघुराम राजन जी भी स्वीकार करते हैं कि उपभोक्ता की माँग बहुत कम है
लेकिन उनके अनुसार, सरकार को समाधान के रूप में करों में और कटौती नहीं करनी चाहिए
उनका कहना है कि अगर सरकार आम आदमी के लिए करों में कटौती करती है,
तब लोग उस पैसे को खर्च करने के बजाय अधिक बचत करना शुरू कर देंगे
और अगर ऐसा होता है, तो अर्थव्यवस्था में कोई वृद्धि नहीं होगी
जितना अधिक पैसा खर्च किया जाता है, उतना ही अधिक आर्थिक विकास होता है
उनकी राय में, भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के केवल तीन तरीके हैं
उपभोग, उपभोग और उपभोग
1. उनकी राय में, उपभोग को बढ़ाकर ही भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सकता है
उनके द्वारा दिए गए विशिष्ट सुझावों में यह भी शामिल है कि जीएसटी को सरल बनाया जाना चाहिए
ईंधन और शराब को जीएसटी के तहत लाया जाना चाहिए
2. दिवाला और दिवालियापन संहिता, रियल एस्टेट विनियमन अधिनियम को सरल बनाने की आवश्यकता है
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सरल और आसान बनाया जाना चाहिए
3. उनकी राय में, भारत की धीमी न्यायपालिका भी एक बहुत बड़ी समस्या है
सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि लंबित मामलों से कैसे निपटा जा सकता है
और भारतीय न्यायपालिका प्रणाली बनाते हैं
4. इसके अलावा, वह कहते हैं कि पूरे देश में व्यापार की आसानी में सुधार किया जाना चाहिए
व्यापार रैंकिंग में आसानी की गणना केवल दिल्ली और मुंबई पर ध्यान केंद्रित करके की जाती है
इसलिए इसमें सुधार हो रहा है
मुंबई और दिल्ली में लेकिन देश के बाकी हिस्सों में उतनी तेजी से सुधार नहीं हो रहा है
हालांकि उन्होंने विशिष्ट बिंदुओं को सूचीबद्ध नहीं किया है
लेकिन उन्होंने जो पांच चुटकी ली है, वह बाकी के अर्थशास्त्रियों की तरह ही है
1. उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा कि जीएसटी को तर्कसंगत और बेहतर बनाया जाना चाहिए
2. मांग को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। उपभोक्ता की मांग और खपत को बढ़ाया जाना चाहिए
3. श्रम गहन क्षेत्रों को तय किया जाना चाहिए। अब जो हासिल किया जाना चाहिए, वह उसके द्वारा विस्तृत नहीं है
उन्होंने इसे विशेष रूप से नहीं बताया है
4. इसके अलावा, वह कहता है कि हमें निजी निवेश आकर्षित करना चाहिए
और हमें उन जगहों पर अवसरों की तलाश करनी चाहिए जहां भारत अपने निर्यात को बढ़ा सकता है
जैसा मैंने कहा, यह योजना काफी विशिष्ट नहीं है
लेकिन आम तौर पर, वही बात कही जाती है जो बाकी अर्थशास्त्रियों ने कही है
वह इकोनॉमिक टाइम्स के लिए लिखते हैं
1. उनकी राय में, खपत में सुधार करना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए
यह कैसे किया जा सकता है?
उनका कहना है कि इनकम टैक्स के सबसे निचले स्लैब में टैक्स को और कम किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से
अधिक पैसा लोगों के हाथों में आ जाएगा और वे अधिक खर्च करने में सक्षम होंगे
रघुराम राजन जी ने इसके विपरीत सुझाव दिया था
उनका कहना है कि ऐसा करने से खपत को बढ़ावा नहीं मिलेगा
लेकिन यह एक सामान्य तथ्य है कि विभिन्न अर्थशास्त्री विभिन्न चीजों को करने के प्रभावों से असहमत हैं
यह कोई बड़ी बात नहीं है
लेकिन अर्थशास्त्रियों का मुख्य विचार यह है कि हमें खपत बढ़ानी चाहिए
2. बाकी के लिए, उनकी राय में, जीएसटी फाइलिंग को त्रैमासिक बनाया जाना चाहिए
उन कंपनियों के लिए जिनका टर्नओवर 10 करोड़ के बराबर या उससे कम है
इससे कंपनियों पर थोड़ा दबाव कम होगा
3. ऑटो सेक्टर में, कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कुशल होना चाहिए
और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए ऑटो सेक्टर को आगे बढ़ाया जाना चाहिए
तो ये थे देश के नामी विशेषज्ञों के कुछ सुझाव
यह देखना हमारे लिए है कि सरकार कितने सुझावों को स्वीकार करने और लागू करने का फैसला करती है
और सरकार में कितने लोग अभी भी इन आलोचनाओं को देशद्रोही और कांग्रेसी विरोधी करार देंगे?
क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा तो देश की आर्थिक स्थिति सुधरने वाली नहीं है
आज की वास्तविकता यह है ... आज भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान दो पायदान नीचे आ गया है
लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान दस स्थान नीचे गिर गया है
वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत की रैंक भी नीचे दस स्थानों पर गिर गई है
इसलिए, आर्थिक रूप से, स्थिति भयानक है
बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था 8% बढ़ रही है
भारत के लिए, भविष्यवाणी 5% की भी नहीं है
और अब भी, सरकार बेकार के मुद्दों पर उलझी हुई है
पहली फरवरी को बजट जारी किया जाएगा
वहां, सरकार को अपनी गलतियों पर सुधार करने का अवसर मिलेगा
अपनी गलतियों को स्वीकार करने और इन सुझावों को लागू करने के लिए
हम देखेंगे कि यह सरकार द्वारा और फरवरी की पहली तारीख को कितना किया जाता है,
सरकार आपके लिए क्या नई चीजें ला रही है
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हम अगले Article में मिलेंगे,
धन्यवाद
हमारी सरकार ने हमें बताया कि भारत में आर्थिक मंदी (economy slow down) दुनिया भर में आर्थिक मंदी के कारण थी
लेकिन आईएमएफ (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) ने कहा है कि
विश्व आर्थिक मंदी का कारण 80% भारत में हो रही आर्थिक मंदी है
तो इससे यह साबित होता है कि आज हमारे देश में अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी की दयनीय स्थिति है
हमारे देश के आंतरिक कारणों के कारण है
यह हमारी सरकार की गलतियों के कारण है
यह मोदी सरकार की विफलताओं के कारण है
आईएमएफ ने यह भी कहा है कि वर्ष 2019 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर
इसे मात्र 4.8% तक नीचे लाया गया है
क्या आप इसका मतलब जानते है?
हमारे प्रधानमंत्री ने जो सपना दिखाया, वह हमें 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में दिखा
जिसे हम 2024 तक हासिल करने वाले थे
इस विकास दर के साथ, भारत 2030 तक भी उस 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा
तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे पुनर्जीवित किया जाए?
हम फिर से आर्थिक विकास कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
आज के article में, यह वह है जिस पर हम एक विश्लेषण करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि सुझाव क्या हैं
भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए देश के शीर्ष अर्थशास्त्रियों में
आइए हम देखते हैं
अर्थव्यवस्था में मांग
आइए हम अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी से शुरुआत करते हैं जिन्हें हाल ही में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था
उनका मानना है कि आज आर्थिक संकट में सबसे बड़ी समस्या अर्थव्यवस्था में मांग (Demand) की है
डिमांड में भारी गिरावट आई है
यानी देश के एक आम आदमी के पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं
इसलिए बाजार में हर चीज की मांग गिर गई है
उनकी राय में, इसका समाधान आम और गरीब आदमी के हाथों में पैसा देना है
1. यह फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करके किया जा सकता है
2. यह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना द्वारा किया जा सकता है
गरीब लोगों के हाथों में नकदी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण होना चाहिए
3. उनकी राय में, सरकार को मांग पर ध्यान देना चाहिए और राजकोषीय घाटे और मुद्रास्फीति दर की चिंताओं को छोड़ देना चाहिए
आप पहले से ही मुद्रास्फीति की दर का अर्थ जान सकते हैं- जो मुद्रास्फीति हो रही है
राजकोषीय घाटे का मतलब है कि सरकार कितना पैसा कमा रही है और कितना पैसा खर्च कर रही है
इसके अनुपात को राजकोषीय घाटा कहा जाता है
सरकार द्वारा जो भी कर्ज लिया जाता है
4. अभिजीत बनर्जी भी मानते हैं कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए
मानव विकास पर ध्यान दें
हमारी श्रम शक्ति को विकसित करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अधिक खर्च किया जा रहा है
वह कहते हैं कि चीन, बांग्लादेश और वियतनाम की तुलना में भारतीय श्रम शक्ति
काफी नीचे स्थान पर है और बहुत कम गुणवत्ता का है
और इसके पीछे कारण यह है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं
जिसके कारण हमारे देश में श्रम की गुणवत्ता काफी घटिया है
संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन व्यापार युद्ध
आगे हम अर्थशास्त्री अजय चिब्बर के सुझावों को देखेंगे
वह जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय में एक विद्वान विद्वान हैं
उन्होंने अपनी पीएचडी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है
उनकी राय में, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध
यह दुनिया के बाकी देशों के लिए अपने आर्थिक विकास में सुधार करने का एक बड़ा अवसर था
क्योंकि अमरीका की बहुत सारी कंपनियाँ चीन में निर्माण करती हैं, सामान चीन में बनता है
इसलिए चीन मूल रूप से विनिर्माण निर्यात करता है
व्यापार युद्धों के कारण, इन कंपनियों को विनिर्माण (अपने माल) के लिए दूसरे देश की तलाश करनी पड़ी
इसलिए अन्य देश इस नौकरी को उठा सकते थे और इसका लाभ उठा सकते थे
लेकिन प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण भारत ने यह अवसर खो दिया
और बांग्लादेश और वियतनाम जैसे बाकी देशों ने इस अवसर का लाभ उठाया
और अन्य कंपनियों को आमंत्रित किया और उन्हें विनिर्माण को स्थानांतरित करने के लिए अपने देश में निवेश करने के लिए मिला
व्यापार युद्ध शुरू होने के बाद वियतनाम के अमेरिकी निर्यात में 30% की छलांग थी
और बांग्लादेश ने भी इस मौके का भरपूर फायदा उठाया
जिसके कारण बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि 8% पर है
अजय जी के अनुसार यदि हमें भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनः प्राप्त करना है, तो हमें निवेशों की वसूली करनी होगी
1. उनकी राय में, हमें कृषि बाजारों और निर्यात को उदार बनाने की आवश्यकता है2. उनके अनुसार, ग्रामीण मांग को बढ़ावा देने के लिए,
हमें पीएम किसान और मनरेगा पर अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता है
3. उनका कहना है कि पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर जोर की जरूरत है
“स्वच्छ भारत” जैसी योजना शुरू की जा सकती है
जो अगले दस वर्षों में भारत आने वाले पर्यटकों को दोगुना कर सकता है
वह निजीकरण के पक्ष में है
4. उनकी राय में, एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
और सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का निजीकरण किया जाना चाहिए और विनिवेश किया जाना चाहिए
5. बाकी के लिए, वह कहते हैं कि सरकार को 8-10 उद्योगों पर ध्यान देना चाहिए
और उन उद्योगों को प्राथमिकता देना चाहिए
उदाहरण के लिए, ऑटो उद्योग और फार्मा उद्योग
मोदी सरकार का विकेंद्रीकरण
सभी अर्थशास्त्रियों के सभी सुझावों में से, जिनका मैंने विश्लेषण किया है, सबसे विस्तृतऔर सबसे विशिष्ट सुझाव हमारे पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने दिए हैं
उनकी राय में, सरकार की सबसे बड़ी समस्या उसका केंद्रीकृत दृष्टिकोण है
हर फैसले के लिए पीएमओ को एप की जरूरत होती है
सभी फैसले वहां से निकलते हैं और किसी और को कोई बड़ा फैसला लेने का अधिकार नहीं है
जिसके कारण सरकार अत्यधिक अक्षम है
सभी मामलों पर पीएमओ से संपर्क किया जाता है
1. उनका पहला सुझाव है कि सरकार को हर चीज में राजनीतिक उद्देश्यों की तलाश करनी चाहिए
यदि कोई अर्थशास्त्री सरकार की आलोचना करता है या उन्हें सुझाव देता है,
तब सरकार को कोशिश नहीं करनी चाहिए और (उस पर आकांक्षाओं को यह कहकर) उसे कांग्रेस द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए
वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका कुछ उल्टा मकसद होना चाहिए
सरकार को सुझावों को स्वीकार करना सीखना चाहिए
विकेंद्रीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो सरकार को करनी चाहिए
उसे अपने मंत्रियों को लेने के लिए अपने मंत्रियों को सशक्त बनाना चाहिए और इसे सक्षम मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए
2. दूसरे, वह कहते हैं कि सरकार को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि वह जीएसटी के बारे में क्या चाहती है
हर कुछ महीनों में जीएसटी की दरों में बदलाव के प्रयास नहीं होने चाहिए
क्योंकि अगर हम अपने देश के लिए निवेश को आकर्षित करना चाहते हैं, तो उसके लिए, कर और नियामक नीतियां लगातार बने रहने की जरूरत है
यदि हर कुछ महीनों में परिवर्तन किए जाते हैं, तो इससे व्यवसायियों को असुविधा होती है
और यह बहुत अप्रत्याशित हो जाता है
(समझने के लिए) कि भविष्य में किन वस्तुओं पर जीएसटी की दर बढ़ाई या घटाई जाएगी
हमें नहीं पता इसलिए हम इस देश में निवेश नहीं करेंगे
3. आगे वह कहते हैं कि सरकार को दूरसंचार क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इसमें अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखनी चाहिए
ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूरसंचार क्षेत्र एकाधिकार या एकाधिकार में कम हो जाए
जहां केवल एक कंपनी के नियम, उदाहरण के लिए, Jio को निर्भर करते हैं
या केवल दो कंपनियां हैं जो उपभोक्ताओं के लिए एकमात्र विकल्प हैं
या तो रिलायंस जियो या एयरटेल
सरकार को प्रतिस्पर्धा बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए ताकि अन्य कंपनियां भी कामयाब हो सकें
और अन्य विकल्प उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हैं
क्योंकि अगर प्रतिस्पर्धा इस क्षेत्र में लगातार होती है तो इससे निरंतर विकास सुनिश्चित होगा
4. उनकी राय में, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान और अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए
ताकि दूसरी कंपनियां निवेश के लिए प्रेरित हों
5. श्रम सुधार उनका एक और महत्वपूर्ण सुझाव है
वह कहता है कि श्रम अनुबंधों में लचीलापन होना चाहिए
आज, क्या होता है कि लोगों को काम पर रखने वाली अधिकांश औद्योगिक कंपनियों के पास दो विकल्प हैं:
उनमें से एक एक वर्ष के बाद श्रमिकों को स्थायी कर रहा है
या श्रमिकों को अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर काम पर रखा जाता है
शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट वे होते हैं जिनमें लोग काम पर रखे जाते हैं और बाद में निकाल दिए जाते हैं
चूंकि अधिकांश कंपनियां श्रमिकों के साथ एक अल्पकालिक अनुबंध करना पसंद करती हैं, इसलिए इससे क्या होता है
क्या कंपनियाँ बहुत अधिक निवेश नहीं कर रही हैं, अपने कर्मचारियों को कुशल बनाते हैं
अपने कौशल को बढ़ाने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए
क्योंकि कंपनियां जानती हैं कि यह एक अल्पकालिक अनुबंध है और फिर उन्हें (श्रमिकों को) निकाल दिया जाएगा
इसका दूसरा असर यह है कि मजदूरों को खुद ही नौकरी की सुरक्षा नहीं मिल पाती है
उनकी राय में, सरकार को एक मध्यवर्ती अनुबंध लाना चाहिए जिसमें
श्रमिकों को स्थायी बनाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन श्रमिकों को अधिक अधिकार दिए जाते हैं
ताकि उन्हें अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर काम पर रखने की आवश्यकता न हो
ऐसा करने से, भारतीय श्रम बल अधिक लचीला होगा
श्रमिकों को अधिक प्रशिक्षण मिलेगा और उनके कौशल विकास में वृद्धि होगी
6. शिवाय, अभिजीत बनर्जी की तरह, रघुराम राजन का कहना है कि सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है
शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्र
सरकार के नियमों (जैसे क्षेत्रों में) पर्यावरण, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने की आवश्यकता है
भोजन और स्वास्थ्य सेवा
यदि इन्हें बढ़ाया जाता है तो भारत में श्रम शक्ति अपने आप विकसित हो जाएगी
और मानव पूंजी का विकास होगा
जिसके कारण, कंपनियां तब आना और निवेश करना चाहेंगी जब वे यहां कुशल श्रमिकों को पसंद करेंगे
रघुराम राजन जी भी स्वीकार करते हैं कि उपभोक्ता की माँग बहुत कम है
लेकिन उनके अनुसार, सरकार को समाधान के रूप में करों में और कटौती नहीं करनी चाहिए
उनका कहना है कि अगर सरकार आम आदमी के लिए करों में कटौती करती है,
तब लोग उस पैसे को खर्च करने के बजाय अधिक बचत करना शुरू कर देंगे
और अगर ऐसा होता है, तो अर्थव्यवस्था में कोई वृद्धि नहीं होगी
जितना अधिक पैसा खर्च किया जाता है, उतना ही अधिक आर्थिक विकास होता है
मोदी सरकार का विकेंद्रीकरण
राजीव दुबे जी बिजनेस टुडे अखबार के संपादक हैंउनकी राय में, भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के केवल तीन तरीके हैं
उपभोग, उपभोग और उपभोग
1. उनकी राय में, उपभोग को बढ़ाकर ही भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सकता है
उनके द्वारा दिए गए विशिष्ट सुझावों में यह भी शामिल है कि जीएसटी को सरल बनाया जाना चाहिए
ईंधन और शराब को जीएसटी के तहत लाया जाना चाहिए
2. दिवाला और दिवालियापन संहिता, रियल एस्टेट विनियमन अधिनियम को सरल बनाने की आवश्यकता है
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सरल और आसान बनाया जाना चाहिए
3. उनकी राय में, भारत की धीमी न्यायपालिका भी एक बहुत बड़ी समस्या है
सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि लंबित मामलों से कैसे निपटा जा सकता है
और भारतीय न्यायपालिका प्रणाली बनाते हैं
4. इसके अलावा, वह कहते हैं कि पूरे देश में व्यापार की आसानी में सुधार किया जाना चाहिए
व्यापार रैंकिंग में आसानी की गणना केवल दिल्ली और मुंबई पर ध्यान केंद्रित करके की जाती है
इसलिए इसमें सुधार हो रहा है
मुंबई और दिल्ली में लेकिन देश के बाकी हिस्सों में उतनी तेजी से सुधार नहीं हो रहा है
पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की योजना
हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक पाँच सूत्री योजना बनाई हैहालांकि उन्होंने विशिष्ट बिंदुओं को सूचीबद्ध नहीं किया है
लेकिन उन्होंने जो पांच चुटकी ली है, वह बाकी के अर्थशास्त्रियों की तरह ही है
1. उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा कि जीएसटी को तर्कसंगत और बेहतर बनाया जाना चाहिए
2. मांग को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। उपभोक्ता की मांग और खपत को बढ़ाया जाना चाहिए
3. श्रम गहन क्षेत्रों को तय किया जाना चाहिए। अब जो हासिल किया जाना चाहिए, वह उसके द्वारा विस्तृत नहीं है
उन्होंने इसे विशेष रूप से नहीं बताया है
4. इसके अलावा, वह कहता है कि हमें निजी निवेश आकर्षित करना चाहिए
और हमें उन जगहों पर अवसरों की तलाश करनी चाहिए जहां भारत अपने निर्यात को बढ़ा सकता है
जैसा मैंने कहा, यह योजना काफी विशिष्ट नहीं है
लेकिन आम तौर पर, वही बात कही जाती है जो बाकी अर्थशास्त्रियों ने कही है
कर में कमी
यतीश राजवत जी एक व्यवसाय और नीति विश्लेषक हैंवह इकोनॉमिक टाइम्स के लिए लिखते हैं
1. उनकी राय में, खपत में सुधार करना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए
यह कैसे किया जा सकता है?
उनका कहना है कि इनकम टैक्स के सबसे निचले स्लैब में टैक्स को और कम किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से
अधिक पैसा लोगों के हाथों में आ जाएगा और वे अधिक खर्च करने में सक्षम होंगे
रघुराम राजन जी ने इसके विपरीत सुझाव दिया था
उनका कहना है कि ऐसा करने से खपत को बढ़ावा नहीं मिलेगा
लेकिन यह एक सामान्य तथ्य है कि विभिन्न अर्थशास्त्री विभिन्न चीजों को करने के प्रभावों से असहमत हैं
यह कोई बड़ी बात नहीं है
लेकिन अर्थशास्त्रियों का मुख्य विचार यह है कि हमें खपत बढ़ानी चाहिए
2. बाकी के लिए, उनकी राय में, जीएसटी फाइलिंग को त्रैमासिक बनाया जाना चाहिए
उन कंपनियों के लिए जिनका टर्नओवर 10 करोड़ के बराबर या उससे कम है
इससे कंपनियों पर थोड़ा दबाव कम होगा
3. ऑटो सेक्टर में, कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कुशल होना चाहिए
और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए ऑटो सेक्टर को आगे बढ़ाया जाना चाहिए
तो ये थे देश के नामी विशेषज्ञों के कुछ सुझाव
यह देखना हमारे लिए है कि सरकार कितने सुझावों को स्वीकार करने और लागू करने का फैसला करती है
और सरकार में कितने लोग अभी भी इन आलोचनाओं को देशद्रोही और कांग्रेसी विरोधी करार देंगे?
क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा तो देश की आर्थिक स्थिति सुधरने वाली नहीं है
आज की वास्तविकता यह है ... आज भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान दो पायदान नीचे आ गया है
लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान दस स्थान नीचे गिर गया है
वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत की रैंक भी नीचे दस स्थानों पर गिर गई है
इसलिए, आर्थिक रूप से, स्थिति भयानक है
बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था 8% बढ़ रही है
भारत के लिए, भविष्यवाणी 5% की भी नहीं है
और अब भी, सरकार बेकार के मुद्दों पर उलझी हुई है
पहली फरवरी को बजट जारी किया जाएगा
वहां, सरकार को अपनी गलतियों पर सुधार करने का अवसर मिलेगा
अपनी गलतियों को स्वीकार करने और इन सुझावों को लागू करने के लिए
हम देखेंगे कि यह सरकार द्वारा और फरवरी की पहली तारीख को कितना किया जाता है,
सरकार आपके लिए क्या नई चीजें ला रही है
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